काठमाडौँ। सरकारी बाटो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले नयाँ तरिका अपनाएको छ। अदालतले कागजका आधारमा मात्र निर्णय नगरी अब स्थलमै पुगेर अध्ययन गर्ने आदेश दिएको हो।

कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले विवादित जमिनको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। यो मुद्दा पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दायर गरेको हो।

अदालतले वैशाख १३ गते बिहान १० बजे सबै पक्षलाई विवादित स्थानमै उपस्थित हुन भनेको छ। चाहेको खण्डमा दुवै पक्षका वकिलहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नेछन्। निरीक्षणका क्रममा न्यायाधीश स्वयं स्थलमा पुग्नेछन्। साथै अदालतका कर्मचारी, नापी कार्यालयका सर्भेयर र जिल्ला अदालतका अमिनलाई पनि उपकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
अदालतले स्थलमै नापजाँच गरी देखिएका तथ्यहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यसकै आधारमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।

यो कदम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार गरिएको नयाँ अभ्यास हो। यसअघि यस्तै अभ्यास सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी मुद्दामा गरेको थियो।