कास्की । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा आज अदालतले सो आदेश गरेको…
