फास्ट ट्रयाकमा ५२ अर्बको ठेक्कामा लेखा समितिको छानबिन सुरु

सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन…