काठमाडौं । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ ले २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। संविधानका कुल ३ सय ८ धारामध्ये करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो। सरकारबाट गठित कार्यदलले यति धेरै धारा संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि संवैधानिक कानुनविद्हरूले भने संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका…