काठमाडौं, २०७६ मंसिर २५ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गतेको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक लिन रोक लगाएको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरेको हो।मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति,…
