काठमाडाै । नेपालको सडकमा हाल थुप्रै ब्रान्ड र मोडलका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । ती मध्ये पछिल्लो समयमा छोटो र लामो दूरीका लागि ईभी माइक्रो भ्यानको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ ।
पहिले लामो दूरीको यात्रामा प्रयोग भएका कतिपय स्थापित ब्रान्डका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै यस्ता ईभी भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको हो । यो ट्रेन्ड विकास भएको धेरै भएको छैन । सरकारले ईभी आयात गर्दा लाग्ने करलाई समयानुकूल उपयुक्त बनाउने र ईभी व्यवसायलाई सहज बनाउनुका साथै यात्रुहरुले समेत यस्ता ईभी भ्यानको प्रयोग गर्न रुचाएकै कारणले होला प्रयोगमा उल्लेख बृद्धि पाईन्छ ।
पहिला लामो वा छोटो दूरीको यात्राका लागि माइक्रोबस र त्यसपछि भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको थियो । पछिल्लो समयमा यो ट्रेन्डलाई ईभी माइक्रोबस अर्थात ईभ भ्यानले पछ्याउँदै छ । हाल लामो दूरीको यात्राका लागि पनि यस्ता ईभी भ्यानहरु आरामदायी हुने गरेका छन् ।
ईभी भ्यान ११ देखि १९ सिटर सम्मका अप्सनमा आउँछन् । करिव दर्जन भन्दा बढी नै ब्रान्डका ईभी भ्यान नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । र पछिल्लो समयमा झन नयाँ ब्रान्डका गाडि समेत भित्रिरहेका छन् ।
रुटका साथै स्कुल र ट्राभल कम्पनीहरू पनि विद्युतीय भ्यान तिर आकर्षित हुदै गएका छन् । उपत्यका भित्र मात्र नभई देशभरका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको रोजाइमा विद्युतीय भ्यान पर्न थालेको छ।
यस्ता भ्यानमा आवाज नआउने, आकार सामने भएकाले साँघुरा बाटोमा सजिलै लैजान मिल्ने, प्रदूषण नगर्ने तथा सञ्चालन खर्च न्यून भएकाले स्कुलहरू विद्युतीय भ्यान नै लिन अग्रसर हुन थालेका छन्।
त्यती मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू पनि मध्यम दूरीका लागि पर्यटकहरूका लागि ईभी भ्यानतिरै आकर्षित भइरहेका देखिन्छन् । विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस आयातकर्ताहरूको ध्यान पनि यही तीनवटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ।
हाल नेपाली बजारमा जमिरहेका ब्राण्डहरुमा डीएफएसके, किङलङ, केवाईसी, एसआरएम, सीएचटीसी, फोटोन, हाइगर, गोल्डेन ड्रागन, डोङफेङ लगायतका छन् । देशका विभिन्न रुटका सडकमा स्थापित चार्जिङ स्टेसनका कारण व्यवसायी र यात्रुलाई सहज भएको छ । सिंगल चार्जमा करिव ३ सय किलोमिटर हाराहारी चलाउन सकिने भएकाले समेत यी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
विभिन्न कारणले पछिल्लो समयमा ईभी भ्यान किनेर स्वरोजगार बनिरहेका व्यवसायीहरु पनि धेरै छन् । अझ केहि रकम डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी रकम मासिक रुपमा कमाउदै किस्ता तिर्दै गर्न सकिने भएकाले कम लागतमा स्वरोजगार स्थापित गर्न सक्नेहरु बढेका छन् । यसकारण नै देशका पूर्व पश्चिम सबै दिशामा स्वरोजगार व्यवसायीहरुले नै यस्ता भ्यानको प्रयोग पनि बढाउदै गएको पाइन्छ । यसमा कम्पनीले सवारी साधन र ब्याट्री लगायतमा दिने वारेन्टीले झन सहज बनाइदिएको छ । कमसेकम ५ वर्ष सम्म वारेन्टी नै हुने र त्यो समय सम्म प्रशस्तै पैसा कमाइसक्ने भएकाले यस्ता भ्यानको प्रयोग गर्न रुचाउनेहरु बढिरहेका छन् ।
नेपालमा अन्य क्षेत्र जस्तै ईभी भ्यानको प्रयोग गर्ने र यसको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुलाई सधै झस्काइरहने करको दर नै हो । जब जब नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउँछ, करको दर के हुने हो भन्ने विषयले व्यवसायी र उपभोक्तालाई सधै झस्काइरहेको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको थियो । १ सय वाटसम्मका भाडामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर छुट नै थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट यस्ता भाडाका सवारीसाधनसँग पनि कर उठाउन थालियो । पहिले शून्यप्राय रहेका करका दरहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ११ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सुर महसुल लिन थालियो भने अन्तःशुल्क भने छुट दिइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट नै १६ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १०।१० प्रतिशत लिन थालियो । पहिले शून्य रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत कर जोडिन पुग्यो जसले खरिद गर्दा कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ महंगो पर्ने भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मै १९ सिट क्षमताको माइक्रो बसमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत कायम गरियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १०–१० प्रतिशत कम थियो ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्ने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्ता सवारीसाधनको भन्सार दर फेरि बढायो । ११ सिट क्षमतासम्मको विद्युतीय भ्यानमा त्यसअघि कायम रहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनायो भने अन्तःशुल्क पनि ५ प्रतिशतका दरले लिन थालियो । अर्थात् पहिले १० प्रतिशत रहेको कर २० प्रतिशत पुग्यो । अन्य भाडाका सवारीसाधनको हकमा भने साविककै करको दर कायम गरियो ।
यसले सरकारको कर उठाउने एउटा प्रमुख श्रोतको रुपमा बिद्युतिय सवारीलाई लिन थालिएको तथ्य उजागर गर्दछ । जसले प्रयोगकर्ता निराश भएको र बिद्युतिय गाडिको ब्यापारमा ह्रास आएको छ । सरकारको अनउपयुक्त करको बोझमा व्यवसाय लाई धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले हालै मात्र नयाँ सवारी साधन किन्दा लाग्ने डाउन पेमेन्टलाई २० बाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको छ भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले दिने लोनको डाउन पेमेन्ट समेत बढाएको छ । यस्ता सबै कार्यबाट झस्किएका स्वरोजगार व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने डरमा समेत छन् ।
भ्यान चलाइरहेका व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकारले सहुलियत गर्यौ भने हाम्रो व्यवसाय लामै समय चल्छ होला । तर सरकारले कर बढाउने र अन्य डर मात्रै देखाइरहने अवस्था भयो भने यो व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माणमा कम्पनीहरु नलाग्न पनि सक्छन् र यो क्षेत्रमै धेरैको चासो हराउँदै जान सक्छ । तसर्थ यसलाई दिगो व्यवसायका रुपमा स्थापित गराउने कुरा सरकारकै नीतिमा भर पर्ने हुन्छ ।
सवारी बिक्री गर्ने र यसलाई चलायमान बनाउन लागिरहेका व्यवसायी मात्र होइन, प्रयोगकर्ता समेतको दृष्टिकोणमा हाल ईभी माइक्रो भ्यानको व्यवसाय र प्रयोग उपयुक्त नै छ भन्छन् । तर वातावरण मैत्रि पनि हुने र देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउने खालको यस्ता व्यवसाय प्रति सरकारको सहजकारी भुमिका र सरलिकृत नीति नै अन्तिम निर्णयक हुने छ ।
आशा गरौं राज्यले दिर्घकालिन सोच अनुरुपका उचित कदमहरु चाल्ने छन् ।































प्रतिक्रिया