दिवस गुरागाईं । काठमाडौं, ९ साउन ।

स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न (साउन २ देखि ७ गतेसम्म) बसेको माओवादी केन्द्रको सेक्रेटारियट बैठकले चुनाव बाहेकका केही विषयमा फरक निर्णय सार्वजनिक गर्यो । बैठकमा, पहिला आफैंले बोकेर छाडेका, कतिपय मुद्दा ब्युँताउने माओवादीले निर्णय गरेको छ । मानौं, वर्तमानमा माओवादी केन्द्रलाई यिनै कुराको कमीले कमजोर बनायो ।

माओवादी केन्द्रले ब्युँताउने निर्णय गरेको पहिलो मुद्दा हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । माओवादीले धेरै समय बोकेको मुद्दा हो यो । तर, दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमत नभएपछि माओवादी यो मुद्दा छोडेर भए पनि संविधान जारी गर्न राजी भएको थियो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले भने पनि –“१० वर्षमा १० सरकार हुँदा देश अस्थिर भयो ।” यो मुद्दा ब्युँताउने कारणको मुख्य जवाफ सायद यही नै थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको यस मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गराउने समेत पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । यसका लागि सडक आन्दोलनसम्म गर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी माओवादीले सोही बैठकमा निर्णय गरेको दोस्रो मुद्दा हो, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने । यो पनि उसको नयाँ मुद्दा होइन । यस मुद्दालाई पूरा गर्न पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने पनि माओवादी निर्णय सुनाइयो । तर, पूर्ण समानुपातिक किन ? भन्ने प्रश्नको नयाँ जवाफ चाहिँ माओवादीबाट आएको छैन ।

ब्युँताउन खोजेको तेस्रो मुद्दा हो, वाइसिएल (योङ कम्युनिस्ट लिग) लाई सक्रिय बनाउने । कुनै बेला शक्तिशाली भनेर गनिएको संगठन, सँग–सँगै अराजक भनेर समेत आरोपित वाइसिएलको अबको मोडेल के हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि नयाँ जवाफ आएको छैन । तर, एउटा शक्तिशाली र आक्रमक भातृ संगठनको पुरानो मोह भने उसले उजागर गरेको छ ।

चौथो मुद्दा हो, माओवादी नाम जोडेर सञ्चालित पार्टीहरूको एउटै मोर्चा बनाउने । त्यसका लागि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द अध्यक्ष रहेको पार्टीसँग वार्ता गर्ने । माओवादी विचारबाट चार हात टाढा पुगिसकेका डा.बाबुराम भट्टराईलाई समेत प्रचण्डले नछोड्ने भएका छन् । उनलाई समेत कार्यगत एकताको प्रस्ताव पठाइने भएको छ । छोटकरीमा भन्दा फेरि एकपटक कम्युनिस्ट केन्द्रको सपना देखेका छन् प्रचण्डले ।

स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणसम्मको नतिजाले माओवादी केन्द्रको ओरालो यात्रा दयनीय रूपमा उजागर गर्यो । खासमा माओवादी केन्द्र यही विषयमा केन्द्रित भएर बैठक बसेको थियो । यही क्रममा उसले चुनाव हार्नुको एउटा कारण एजेन्डाविहीन भएर भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । पहिला–पहिला उठाएका मुद्दा कति सम्बोधन भइसके र कतिपय चाहिँ समयले छोडिए । अब ? कि नयाँ मुद्दा उठाउने, कि छोडेका मुद्दा फेरि टिप्ने । यी दुई बाहेकको विकल्प थिएन माओवादीसँग । उसले सजिलोका लागि दोस्रो बाटो रोज्यो ।

के माओवादी केन्द्रसँग अब नयाँ एजेन्डा छैनन् ? कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, वाइसिएलको सक्रियता र माओवादी पार्टीहरूबीचको एकताले माओवादीका सम्पूर्ण कमजोरीको भर्पाइ गर्ला ? के देशलाई समृद्ध बनाउने मुद्दाहरूमा प्रवेश नै नगरी अबका पार्टीको दिनचर्या सहज ढंगले अघि बढ्ला ? माओवादी केन्द्रको पछिल्लो बैठक यो मुख्य एजेन्डामा भने मौन रह्यो ।

यी हुन् ४ मुद्दा
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
२. पूर्ण समानुपातिक प्रणाली
३. माओवादी नाम जोडेका पार्टीसँग एकता
४. वाइसिएललाई सक्रिय बनाउने ।