काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ फेरि एकपटक गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। विभिन्न व्यावसायिक समूह, विशेषतः शंकर ग्रुप र व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, बीमा कम्पनीहरूमा लगानी, तथा सम्पत्ति विवरणमा सम्भावित लुकाइका विषय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, गृहमन्त्री गुरुङको नाम स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सजस्ता कम्पनीमा लगानीकर्ताका रूपमा देखिएको छ। तर उनले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा यी लगानीहरू उल्लेख नभएको देखिएपछि पारदर्शिता र कानुनी उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच, ती कम्पनीहरूमा शंकर समूह र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ। भट्ट हाल आर्थिक अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानमा छन्। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीसँगको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धले नैतिकता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

यता, गुरुङको विगत पनि पुनः चर्चामा आएको छ। ‘हामी नेपाल’ अभियानदेखि ‘फ्री तिब्बत’सँग जोडिएका गतिविधिसम्मका सम्बन्धले उनको राजनीतिक उदय नै विवादित पृष्ठभूमिबाट भएको आरोप लाग्दै आएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिमा पनि उनको संलग्नता ‘शंकास्पद’ भनिएको आयोगीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यससँगै, गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको निजी सवारी साधनसम्बन्धी विषय पनि विवादमा परेको छ। सरकारी सुविधा अस्वीकार गरेर निजी गाडी प्रयोग गरेको दाबी गरे पनि ती सवारी साधन उनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको नाममा रहेको तथ्य बाहिरिएको छ।

बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा समेत शंकर समूह र भट्ट निकट कम्पनीहरूको वर्चस्व देखिएको आरोप छ। एकै समूहका व्यक्तिहरू विभिन्न कम्पनीमार्फत छद्म लगानी गर्दै बजार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आशंका नियामक निकायमाथि पनि उठेको छ।

विपक्षी दलहरूले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने नागरिक समाजले गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिले पारदर्शिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो प्रकरणले गृहमन्त्री गुरुङको राजनीतिक भविष्य, सरकारको विश्वसनीयता र नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। छानबिनको माग बढ्दै जाँदा अब सरकारी धारणा र आगामी कदमतर्फ सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।