यस वर्ष चौतर्फी विवादमा तानिएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्यौटको अवस्था भने भयावह देखिएको छ। न्यायपालिकामा देखिएको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको माग गरेर करिब डेढ महिनामा सर्वोच्च अदालतमा बेञ्च बहिष्कार भयो। न्यायाधीशहरुकै अगुवाइमा भएको आन्दोलनले न्यायका उपभोक्तामाथि चरम अन्याय भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा यो आर्थिक वर्षमा ३२ हजार मुद्दा पुगेका छन्। तर फर्छ्यौटको अवस्था हेर्दा भने ५ जना न्यायाधीशले थामेको सर्वोच्चको त्यो समयसँग पनि तुलना हुने अवस्था छैन। गत वर्षको २७ हजार मुद्दाको भारी सम्झने हो भने यो वर्ष थप ४ हजार मुद्दा थपिएका छन्। तर फैसलाको अवस्था भने लज्जापूर्ण छ। साढे २ हजार मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ। यसलाई प्रतिशतमा निकाल्ने हो भने अझै लज्जापूर्ण छ। 

गत वर्षको २७ हजार मुद्दाको भारी सम्झने हो भने यो वर्ष थप ४ हजार मुद्दा थपिएका छन्। तर फैसलाको अवस्था भने लज्जापूर्ण छ। साढे २ हजार मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार यस वर्ष कम्तिमा १९ हजार मुद्दा सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो वर्षको अन्तिम १० महिनामा ९ प्रतिशत मुद्दाको पनि फर्छ्यौट गर्न सकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको समयमै किनारा लगाउन नसक्नुका प्रमुख कारणहरु यस्ता छन्। 

न्यायाधीशको कमजाेर कार्यसम्पादन 

सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दी अनुसारको पूर्णता भए पनि न्यायाधीशको कमजाेर कार्यसम्पादनका कारण मुद्दा थुप्रिएका छन्। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रभाव नकारात्मक पर्ने गरेको विगतको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुने गरेको छ। उच्च अदालतबाट नियुक्ति भएर आउने न्यायाधीशहरु र वकालतबाट आउने  न्यायाधीशको कार्यशैलीका कारण पनि मुद्दाको फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रभाव नकारात्मक पर्ने गरेको विगतको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुने गरेको छ।

समितिहरु प्रुमख दोषी 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई मुद्दा कम र अन्य काम बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा हुने प्रशासनिक कामलाई  विभिन्न क्याटेगोरीमा बर्गिकरण गरेर न्यायाधीशहरुलाई बाँडफाँट गरिएको छ। त्यसरी बनेका सबै समितिमा न्यायाधीशहरुको अध्यक्षतामा रहन्छ। ती समितिको नाममा न्यायाधीशहरुको भ्रमणदेखि बैठकसम्म हुन्छन्। यतिसम्मकी इजलास बस्दा बस्दै समितिका बैठक भनेर हेर्न नभ्याइने लिस्टमा हालेर निस्कन्छन्। समितिकै नामबाट विभिन्न भ्रमणहरुले गर्दा पनि मुद्दाको फर्छ्यौटमा अवरोध पैदा भएको छ। समिति र तिनीहरुका बैठकको नियमितताका कारण मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको छ। 

यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई समस्या देखाएर विकृति विसंगतिको आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलन विभिन्न प्रकारका इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरुको सक्रियतामा भइरहेको हाे।

विकृति विसंगति देखाउने दाँत मुख्य समस्या न्यायाधीशमा 

यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई समस्या देखाएर विकृति विसंगतिको आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलन विभिन्न प्रकारका इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरुको सक्रियतामा भइरहेको हाे। यसले पनि न्याय सम्पादनलाई असर गरिरहेको छ। २ महिनादेखि न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएशनको पटक पटकको आन्दोलनले समस्या बढाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको विकृति विसंगतिबिहिन न्यायपालिकाकको प्रतिवेदनमा औंल्याएका थुप्रै विषयहरु थाँती राखेर प्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रमण भएको छ। यसले गर्दा प्रतिवेदनले औंल्याएका महत्वपूर्ण विषय छाडेर प्रधानन्यायाधीशकाविरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा कम फोकस गरिएको छ। 

आन्दोलन एक अवरोध 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ट्रेड युनियन शैलीमा आन्दोलनमा उभिएपछि पनि न्यायसम्पादनमा गम्भिर असर परेको छ। गत कार्तिक ८ गतेदेखि अप्रत्यासितरुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुद्दा फर्छ्यौटले यस वर्षको लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ। करिब डेढ महिना भएको न्यायाधीशहरुको आन्दोलनले न्याय सम्पादन ठप्प भएपछि मुद्दाको चाप अझै थपिएको छ। 

गोलाप्रथा प्रणालीले न्याय सम्पादनमा अर्को समस्या 
विकृति विसंगतिबिहिन न्यायपालिकाको प्रतिवेदनले पेशी व्यवस्थापनमा हुने अनियमितता कम गर्नका लागि अटोमेशनमा जाने उल्लेख थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आन्दोलनले पनि त्यहि विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर आन्दोलनबाट फिर्ता भए। तर यसका नकारात्मक पक्षबारे खासै बहस हुन सकेको छैन। गोलाप्रथा प्रणालीका कारण पेशी परेपछि हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। पहिल्यै कुनै न कुनै आदेश भएका वा मुद्दाका उपभोक्तासँग नजिकको सम्बन्ध भएका न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने गरिन्छ। तर गोला प्रणालीमा जाँदा त्यसरी हेर्न नमिल्ने मुद्दा छुट्याउन नमिल्ने भएपछि यसको समस्या देखिएको हो।
 
सर्वोच्च अदालतमा यस वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि रिटको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । २ पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनका रिटले सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यसम्पादनलाई नराम्ररी प्रभावित पार्यो । सामान्य विषयलाई लिएर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा गइहाल्ने प्रवृत्तिले सर्वोच्चको नियमित काममा असर पर्ने गरेको छ। 

याे पनि पढ्नुहाेस्

विकृति विसङ्गतिविहीन न्यायपालिका–१

विकृति विसङ्गतिविहीन न्यायपालिका–२

विकृति विसङ्गतिविहीन न्यायपालिका– ३