निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनसम्बन्धी मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

यति ग्रुपलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत आयोजना बनाउन सहजता प्रदान गर्नेगरी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विवादको निरुपण वृहत पूर्ण इजलासबमा हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। वृहत पूर्ण इजलासमा कम्तीमा ५ जना न्यायाधीश हुने गर्दछ। ओली सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण…