कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम…
