प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित…