प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु अवहेलनाको कसूर भएको बताएका छन्। उनले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ विपरीतको कसूर भएको तर्क गरे। जबराले कसूर हुने भनेर सम्झाउनु कर्तव्य भएको र सम्झाइसकेको बताएका छन्। सरकार पक्षका अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आफूलाई पनि लाग्नुपर्ने…