काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सोअनुसार समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना…
