काठमाडौं । मध्यस्थता विवादमा सरकारी पक्षले निर्माण कम्पनीहरूविरुद्ध बलियो प्रतिरक्षा नगर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी निकायको कमजोर प्रतिरक्षाका कारण मध्यस्थतामा ठेकदार कम्पनीहरूले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रतिदाबी नगर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने र योग्य मध्यस्थ छनोटमा…
