काठमाडौँकर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न बाँकी छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गरेर विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पठाए पछि राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो…
