काठमाडाैं । अटोमोबाइल उद्योग आधुनिक अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र नवप्रवर्तनलाई गति दिन्छ । गाडी उत्पादन गर्ने कारखानादेखि तिनको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यशालासम्म, यो क्षेत्रको प्रभाव व्यापक रूपमा फैलिएको छ । तर अटोमोबाइल क्षेत्रमा आगामी चुनौतिहरू पनि उत्तिकै छन् ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा हालै ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अटोमोबाइल र अर्थतन्त्र’ विषयक प्यानल डिस्कसन सम्पन्न भएकाे छ । प्यानल डिस्कसनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली रहेका थिए ।

साे क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले समसामयिक आर्थिक परिसूचकहरूबारे प्रष्ट पार्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ५ प्रतिशत नजिक पुगेको, मुद्रास्फीति न्यून रहेको, र विद्युतीय सवारीजस्ता हरित प्रविधिहरूमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । उनले ईभीको प्रयोगबाट प्रत्येक वर्ष करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर बचत हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै, पूर्वाधार विकासमा सरकार–निजी साझेदारीको आवश्यकता पनि रहेको बताए ।

“हामीले प्रत्येक वर्ष करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको इन्धन आयात घटाउन सफल भएका छौँ,” सचिव उपाध्यायले भने, “यस्ता राम्रा परिसूचकहरू हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारको अभाव र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा दीर्घकालीन विकासमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।”

उनले विद्युतीय सवारीसाधनको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी र एसेम्बलिङ उद्योगको विकास लाई मुख्य आवश्यकताको रूपमा औँल्याए । यसले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।

सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा स्थिर नीतिको अभाव रहेकोमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्मको उच्च कर अत्यधिक रहेको धारणा राखे ।

उनका अनुसार अटोमोबाइल व्यवसाय मानिसको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यसकारण, कर नीति र बैंकिङ नीतिलाई स्वतन्त्र व्यवसायको हिसाबले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चेम्बरले यस क्षेत्रका कर संरचना, नीति स्थायित्व, र फाइनान्सिङको सहजताका लागि पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको जानकारी गराए ।

यसैगरी नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले हालै सम्पन्न नाडा अटो शो २०२५ र नाइमा मोबिलिटी एक्सपो २०२५ ले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याएको र आगामी ईभी बज २०२५ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

उनले भने, “गाडी विलासिता होइन, अब आवश्यकता हो भन्ने सोच विकसित भइसकेको छ। सरकारको अस्थिर नीति, विशेष गरी युरो–६ जस्ता निर्णयहरू बिना पूर्वतयारी लागू हुँदा उद्योगमा अन्यौलता पैदा भएको छ, यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’

नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले आफूहरुले हालसम्म करिब ३१०० बढी ईभीमा ८ अर्ब रुपैयाँको फाइनान्सिङ गरेको तर, रिटेल क्षेत्रमा कर्जा नजाने नीति रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार कन्जम्सन लोनमा जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए ।

‘बैंकको कुल लगानीको ४५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने नियम छ । अटो लोनमा डिफल्ट रेट कम देखिएपनि, पर्सनल अटो लोन राम्रो भए पनि कमर्शियल लोनमा केही समस्या रहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ईभी बजारमा कीर्तिमानी वृद्धि भएपनि अस्थिर नीति प्रणालीले व्यवसायीहरूमा अन्यौलता रहेको र यस बहसबाट नीति निर्माणमा ठोस सुझाव आउने अपेक्षा राखे ।

‘गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा आयात भएका चारपांग्रे सवारीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी थिए, जसले बजारको माग र सम्भावना देखाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन विस्तारमा जोड दिँदा आगामी दिनमा ईभीको प्रयोग अझ बढ्नुका साथै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा झन्डै २३ हजार चारपांग्रे सवारीसाधन आयात भएका मध्ये करिब १६ हजार ७०१ वटा इलेक्ट्रिक सवारी थिए, जुन कुल आयातको ७३ प्रतिशत रहेको छ’ उनले भने, ‘तीमध्ये १३ हजार ५७८ युनिट ईभी कार, जीप र भ्यान थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ठूलो वृद्धि हो। कुल मिलाएर ४४ हजार ५३४ युनिट ईभी भित्रिए, जसबाट सरकारले २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।’

‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज’ कार्यक्रमले सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सँगै ल्याएर नेपालको विद्युतीय सवारी व्यवसायको दिगोपना र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले सार्थकता पाउने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरे ।